उचित मूल्य दुकानों को सुदृढ़ बनाने की पहल की जा रही है..?

जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल. मारू ने बताया कि सरकारी राशन की दुकानों को पोषण केंद्रों में बदलने की एक अभिनव पहल है। इसका मकसद, लोगों को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ मुहैया कराना है। जन पोषण केंद्रों में राशन के अलावा दैनिक ज़रूरत के सामान भी मिलेंगे।

इन केंद्रों से राशन डीलरों की आय बढ़ेगी। लोगों को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलेंगे। राशन डीलरों को आसान लोन की सुविधा मिलेगी। राशन डीलरों को उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण मिलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत मध्यप्रदेश में इंदौर जिले की 30 उचित मूल्य दुकानों का चयन किया गया है। इन दुकानों के डीलर्स का पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 13 से 17 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, नंदा नगर, सुखलिया में किया गया।

            उक्त प्रशिक्षण अंतर्गत इंदौर जिले के चिन्हित 30 उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं को  उचित मूल्य दुकान पर जन पोषण केंद्र की स्थापना, पीडीएस की सामग्री के अलावा अन्य सामग्री विक्रय, पोषण संबंधी वस्तुएं प्राथमिकता से विक्रय करने, उचित मूल्य दुकानों को बहुउद्देशीय बनाने, भंडार संचालक को अतिरिक्त सामग्री बिक्री से आमदनी कैसे बढ़े और आम उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी वस्तुएं सुलभ प्राप्त हो सके का आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया।

      उपभोक्ताओं       प्रशिक्षण के अंतिम दिवस में भारत सरकार से  अवर सचिव श्रीमती  मंजुला  डेनियल एवं श्री अभिषेक कुमार कंसलटेंट द्वारा विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में  जिला आपूर्ति नियंत्रक इंदौर श्री एम.एल. मारू द्वारा भी विक्रेताओं को उचित मार्गदर्शन किया गया ।प्रशिक्षण पश्चात   सभी विक्रेताओं का ऑनलाइन टेस्ट लिया गया, जिसके पश्चात विक्रेताओं को सर्टिफिकेट वितरित किये गए। उक्त पायलट प्रोजेक्ट अभी 30 उचित मूल्य दुकानों पर इंदौर शहर में प्रारंभ किया जा रहा है।