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एमपी में बड़ा फैसला: 16 धार्मिक शहरों में शराबबंदी..?
मध्य प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचाने वाला ऐलान! मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन, महेश्वर समेत 16 धार्मिक शहरों में पूर्ण शराबबंदी लागू करने की घोषणा कर दी है। इस निर्णय ने राज्य में नया सस्पेंस और चर्चाओं का माहौल बना दिया है। जहां धार्मिक शहरों में शराबबंदी होगी, वहीं सरकार नई शराब नीति के तहत शराब को 10-15% तक सस्ता करने की तैयारी कर रही है। यह दो विपरीत फैसले राज्य की राजनीति और जनता के बीच नई बहस को जन्म दे रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने शराबबंदी के ऐलान से पहले पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि धार्मिक शहरों में शराबबंदी की इस योजना के पीछे उनकी सहमति और मार्गदर्शन है।
फरवरी 2025 से पहले लागू होने वाली नई आबकारी नीति में धार्मिक शहरों में शराबबंदी को लेकर सख्त प्रावधान होंगे: 1.नई शराब दुकानें नहीं खुलेंगी, और पुरानी दुकानों को बंद किया जाएगा। 2. बाहरी शराब की तस्करी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। 3. धार्मिक नगरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए इस नीति को लागू किया जाएगा। इससे पहले भी 2016-17 में नर्मदा नदी के 5 किमी क्षेत्र में शराबबंदी की गई थी। हालांकि, इस पाबंदी का 95% जगहों पर पालन नहीं हो रहा है, जो नई नीति की सफलता पर सवाल खड़े कर रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि साधु-संतों और धार्मिक समुदायों से सुझाव मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया। उनका उद्देश्य धार्मिक नगरों की पवित्रता और शांति बनाए रखना है। नई शराब नीति पर सोमवार को कैबिनेट सब कमेटी ने मुहर लगा दी है। इसे बुधवार को कैबिनेट में पेश किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या यह शराबबंदी केवल धार्मिक शहरों तक सीमित रहेगी, या पूरे राज्य में यह कदम आगे बढ़ेगा? सरकार के इस
ले पर जनता दो धड़ों में बंटी नजर आ रही है। एक तरफ धार्मिक समुदाय इसे सराह रहा है, तो दूसरी तरफ करने की योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह कदम धार्मिक शहरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए सही है, या शराब सस्ती करना एक विरोधाभासी निर्णय है?
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